9.2 Text #2

Text#2: भारत की नई स्वास्थ्य नीति का विश्लेषण

किसी भी देश के सम्पूर्ण विकास के लिए उसके देशवासियों का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। सरकार ने देश में स्वास्थ्य सुधार करने के लिए एक बहुत बड़ा क़दम उठाया है। केंद्र सरकार ने नेशनल हेल्थ पालिसी का ऐलान किया है।

नई हेल्थ पालिसी के तहत देश के हर नागरिक को इलाज की सुविधा मिलेगी और कोई भी अस्पताल या डॉक्टर अब मरीज़ को इलाज के लिए मना नहीं कर पायेगा। यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा सुधार है क्योंकि भारत में क़रीब 84 प्रतिशत लोगों के पास हेल्थ इन्शुरेंस या बीमारी में आर्थिक मदद करने वाली कोई भी योजना की सुविधा नहीं है। ऐसे में नई स्वास्थ्य नीति देश के लोगों को स्वास्थ्य का पूर्ण स्वराज दिला सकती है।

सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि नई हेल्थ पालिसी की बड़ी बातें क्या हैं जो आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकती हैं। इस नई पालिसी के तहत आनेवाले समय में मरीज़ों को सभी सार्वजनिक अस्पतालों में मुफ़्त दवाइयाँ, बीमारी के लिए मुफ़्त डाइग्नोसिस और मुफ़्त इलाज की सुविधा मिलेगी। इस योजना में प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी शामिल किया जायेगा और इसके लिए इन अस्पतालों को स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत एक तय रक़म दी जाएगी।

सरकार का लक्ष्य है कि वह अपने जीडीपी का कम से कम दो दशमलव पाँच प्रतिशत हिस्सा लोगों के स्वास्थ्य पर ख़र्च करे। इस समय भारत सरकार अपने जीडीपी का सिर्फ़ एक दशमलव शून्य चार प्रतिशत हिस्सा ही स्वास्थ्य क्षेत्र पर ख़र्च करती है, जो कि बहुत कम है। जबकि चीन जैसे देश बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अपने जीडीपी का तीन प्रतिशत और ब्राजील चार प्रतिशत से ज़्यादा ख़र्च करता है। वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन के मुताबिक सभी देशों को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर अपने जीडीपी का पाँच फ़ीसदी हिस्सा ख़र्च करना चाहिए।

नई स्वास्थ्य नीति के तहत सरकार ने इमरजेंसी केसेज़ के लिए एक हज़ार लोगों की जनसंख्या पर अस्पताल के कम से कम दो बेड्स उपलब्ध करवाने का लक्ष्य भी तय किया है। नई स्वास्थ्य नीति के तहत कुछ और बड़े लक्ष्य भी रखे गए हैं, जैसे सरकार का लक्ष्य है कि देश के लोगों के औसत जीवनकाल को 2025 तक बढ़ाकर सत्तर वर्ष किया जाये। फ़िलहाल भारत में रहने वाले लोगों का औसत जीवनकाल क़रीब साढ़े सड़सठ वर्ष है।

सरकार ने नवजात शिशु मृत्यु दर भी कम करने का लक्ष्य रखा है। फ़िलहाल भारत में जन्म लेने वाले एक हज़ार बच्चों में से चालीस की मौत हो जाती है। सरकार चाहती है कि 2019 तक नवजात शिशु मृत्यु दर 28 हो जाये। जबकि बच्चों को जन्म देते वक़्त भारत में एक लाख माताओं में से 167 की मौत हो जाती है। सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2020 तक यह दर 100 से ज्यादा न हो।

इस प्रस्ताव के अनुसार ज़िला अस्पतालों और इससे ऊपर के अस्पतालों को पूरी तरह सरकारी नियंत्रण से अलग किया जायेगा और इसे पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत संचालित करवाया जायेगा। इस नई स्वास्थ्य नीति के तहत यह भी कहा गया है कि देश से लैप्रोसी यानी कुष्ठ रोग 2018 तक पूरी तरह से ख़त्म हो जायेगा।

हमारे देश में अक्सर स्वराज की बातें होती हैं। लेकिन हमारे देश में आज भी हर नागरिक को, प्रत्येक नागरिक को बीमार होने पर चिकित्सा की सुविधा मिलने की कोई गारण्टी नहीं है। लोगों को स्वास्थ्य का पूर्ण स्वराज अभी तक नहीं मिला है। जो लोग खुद बीमार हैं वे एक स्वस्थ और सफल राष्ट्र का निर्माण कैसे कर सकते हैं? इसलिए भारत की बिमारियों का इलाज सरकार और सिस्टम को मिलकर करना ही होगा।

फ़िलहाल सरकार ने नई स्वास्थ्य नीति का ऐलान तो कर दिया है और इसके लिए टारगेट भी सैट कर दिए हैं, लेकिन इन लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कई ऐसी दवाइयाँ और उपकरण हैं जिनके लिए लोगों को बहुत ज़्यादा दाम आज भी देने पड़ते हैं। कुछ दिन पहले सरकार ने कार्डियक स्टैण्ड के दाम कम किये थे तब हमने आपको इस विषय पर अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाई थी। लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे ज़रूरी मेडिकल डिवाइसेज हैं जो बहुत महंगे हैं।

Glossary

Key phrase

Exercises

Question 2.1: Read the following sentences carefully. Based on the text, decide whether these sentences are true or false.

1. सरकार ने देश में स्वास्थ्य सुधार करने के लिए एक बहुत छोटा क़दम उठाया है।
2. भारत में क़रीब 84 प्रतिशत लोगों के पास हेल्थ इन्शुरेंस की सुविधा है।
3. भारत के लिए नई हेल्थ पालिसी एक बहुत बड़ा सुधार नहीं है।
4. नई हेल्थ पालिसी के तहत देश के हर नागरिक को इलाज की सुविधा मिलेगी।
5. नई स्वास्थ्य नीति देश के लोगों को स्वास्थ्य का पूर्ण स्वराज दिला सकती है।
6. केंद्र सरकार ने नेशनल हेल्थ पालिसी का ऐलान अभी नहीं किया है।
7. अब कोई भी अस्पताल मरीज़ को इलाज के लिए मना नहीं कर पायेगा।

Question 2.2: Fill in the blanks with the correct word or phrase as it appears in the text.

1. भारत सरकार का लक्ष्य है कि वह अपने जीडीपी का कम से कम—————– हिस्सा लोगों के स्वास्थ्य पर ख़र्च करे।
   1. दो दशमलव पाँच प्रतिशत
   2. दो दशमलव आठ प्रतिशत
   3. तीन दशमलव पाँच प्रतिशत
   4. तीन दशमलव दो प्रतिशत
2. इस समय भारत में सरकार अपने जीडीपी का—— प्रतिशत हिस्सा स्वास्थ्य क्षेत्र पर ख़र्च करती है।
   1. एक दशमलव शून्य चार
   2. एक दशमलव शून्य पाँच
   3. एक दशमलव शून्य सात
   4. एक दशमलव शून्य तीन
3. वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन के मुताबिक सभी देशों को स्वास्थ्य सेवाओं पर अपने जीडीपी का ——-हिस्सा ख़र्च करना चाहिए।
   1. आठ फ़ीसदी
   2. सात फ़ीसदी
   3. छह फ़ीसदी
   4. पाँच फ़ीसदी
4. इमरजेंसी केसेज के लिए एक हज़ार लोगों की जनसंख्या पर अस्पताल के कम से कम ———-उपलब्ध करवाने का लक्ष्य तय किया है।
   1. पांच बेड्स
   2. दो बेड्स
   3. तीन बेड्स
   4. चार बेड्स
5. नई स्वास्थ्य नीति के तहत भारत से लैप्रोसी यानि कुष्ठ रोग ———तक पूरी तरह से ख़त्म हो जायेगा।
   1. 2018
   2. 2019
   3. 2020
   4. 2021

Question 2.3: Answer the following questions based on the text given above:

1. As per the article, what is the average life span in India and what will be the changes in it by 2025?
2. What is the infant mortality rate now in India and what will be its status by 2019?
3. What facilities will be provided under the new health policy?
4. What is the current mortality rate for mothers and what will be its status by 2020?
5. What has been said about governmental-private hospitals in this article?